डीसी शिमला की अध्यक्षता में बैठक में कोविड महामारी के टीकाकरण के संदर्भ में गहनता से विचार-विमर्श

शिमला, 25 अक्तूबर। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां वर्चुअल माध्यम से जिला के समस्त उपमण्डलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित किया और कोविड महामारी के टीकाकरण के संदर्भ में गहनता से विचार-विमर्श किया।
उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार 30 नवम्बर, 2021 को कोविड महामारी की दूसरी डोज के संबंध में 100 प्रतिशत का आंकड़ा रखा गया है तथा इसे पूर्ण करने के लिए जिला के स्वास्थ्य खण्डों में खण्ड स्तर की टास्क फोर्स गठित करना अनिवार्य होगा, ताकि दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा सके और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टीका लग सके।
उन्होंने इस अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत विभाग के कर्मचारियों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को समन्वय स्थापित करने पर बल दिया, ताकि अभियान में अतिव्यापी न हो।
उपायुक्त ने अति दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार में टेस्टिंग एवं टीकाकरण पर भी विस्तृत चर्चा की तथा जिला में मानक संचालन प्रक्रिया को कारगर ढंग से लागू करने पर विशेष महत्व दिया। उन्होंने मानक संचालन प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन के लिए महिला मण्डलों, युवक मण्डलों एवं पंचायत जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
आदित्य नेगी ने दीवाली त्यौहार एवं राजनीतिक रैलियों में मानक संचालन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए तथा कोविड महामारी में परिजनों की मृत्यु में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, जिसमें 50,000 रुपये की राहत राशि के संदर्भ में लोगों को जागरूक एवं राहत राशि प्रदान करने के भी आदेश दिए।
उपायुक्त ने इसके उपरांत खण्ड विकास अधिकारियों से लंबित पड़े विकासात्मक कार्यों एवं वन अधिकार, अधिनियम 2006 पर विस्तृत चर्चा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिल सके।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) राहुल चैहान, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकाॅल) सचिन कंवल, जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा, जिला सूचना अधिकारी पंकज गुप्ता एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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