प्रदेश मन्त्रिमण्डल में ये भी हुए फैसले

शिमला। मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की और वर्तमान पाबन्दियों को जारी रखने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने फोरलेन निर्माण परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा सम्बन्धी मुददों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल उप-समिति का गठन करने को अपनी मंजूरी दी, जिसके सदस्य शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर तथा वन मंत्री राकेश पठानिया होंगे। उप-समिति पड़ोसी राज्यों में सम्बन्धित नीति का अध्ययन करेगी।
मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए जिला मण्डी के कोटली में उप मण्डल (नागरिक) का सृजन करने को स्वीकृति दी।
बैठक में जिला चम्बा की ग्राम पंचायत बाट के आधार गांव में पशु औषधालय खोलने के साथ औषधालय के प्रबन्धन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने जल शक्ति मण्डल शाहपुर के अन्तर्गत रानीताल में जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल और इस उप-मण्डल के तहत ठाकुरद्वारा में नया अनुभाग खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में जल शक्ति उप-मण्डल उदयपुर के अन्तर्गत पण्डित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा के लिए जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल खोलने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमण्डल ने नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना आरम्भ करने का भी निर्णय लिया, जिसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000, रुपये की एफडीआर की जाएगी, जो  अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। इसी प्रकार विशेष रूप से सक्षम व मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन आरम्भ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1,50000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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