देश के 5 राज्यों में बजा चुनावी बिगुल

गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शनिवार को गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने आज दोपहर नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के लिए 14 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग होगी। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की कुल 690 विधानसभा सीटों पर इस बार मतदान होगा।

गोवा विधानसभा का कार्यकाल इस साल 15 मार्च, मणिपुर विधानसभा का 19 मार्च, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा का 23 मार्च और उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल इस साल 14 मई को समाप्त हो रहा है। श्री चंद्रा ने कहा कि पिछले दो वर्षों से, COVID 19 के प्रभाव ने चुनावों के संचालन को कठिन बना दिया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वैरिएंट के मद्देनजर कोविड ​​मामलों के बढ़ने के कारण, चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव, विशेषज्ञों और राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की। इन विचारों और जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने सुरक्षा मानदंडों के साथ चुनावों की घोषणा करने का फैसला किया।

सभी मतदान केंद्र सैनिटाइटर और मास्क सहित कोविड-शमन सुविधाओं से लैस होंगे। बूथों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। महिला मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र का प्रबंधन विशेष रूप से महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा। इस चुनाव में कुल 18.34 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे, जिसमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में पहली बार 24.9 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और COVID रोगी पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान कर सकते हैं। सभी चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा और सभी पात्र अधिकारियों को एहतियाती खुराक का टीका लगाया जाएगा।
15 जनवरी तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चुनाव आयोग स्थिति की समीक्षा करेगा और उसके अनुसार आगे के निर्देश जारी करेगा। राजनीतिक दलों को सलाह दी गई है कि वे जितना हो सके डिजिटल माध्यम से अपने अभियान का संचालन करें। उम्मीदवारों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम पांच व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।